लखनऊ, 12 जून। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
योगी की लविवि के पास फ्लीट रोक कर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा दर्ज कराये गये आपराघिक मुकदमे व विवि से निलंबन वापस लेकर उन्हें रिहा करने की मांग की है।
पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने रविवार को कहा कि लखनऊ जिला जेल में पांच दिनों से बंद दो छात्राओं समेत 14 छात्रों को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है। छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री का रास्ता रोक कर अपनी बात कहने की कोशिश की और काले झंडे दिखाये थे। क्या संवैधानिक लोकतंत्र में यह अपराध है ? ऐसा करने वाले छात्र-छात्राओं के खिलाफ आधा दर्जन से ऊपर व कई गंभीर आपराधिक धाराएं लगा देना और विवि से निलंबित कर उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करना अनुचित, अमानवीय और लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाली कार्रवाई है।
राज्य सचिव ने कहा कि छात्र-छात्राओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि वे विपक्षी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और योगी सरकार से सहमत नहीं हैं। लेकिन असहमत होने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार देश का संविधान देता है। छात्रों ने सिर्फ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है और उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावाना से प्रेरित है।
माले नेता ने जेल में बंद छात्रों की रिहाई व उन्हें न्याय दिलाने के लिए छात्र-युवा संगठनों द्वारा गठित ‘दमन-विरोधी मोर्चा’ का समर्थन किया। उन्होंने
कहा कि 15 जून को लक्ष्मण मेला मैदान में योगी सरकार के खिलाफ होने जा रहे
भाकपा (माले) के महाधरने में लोकतांत्रिक अधिकारों पर किये जा रहे हमले को
जोर-शोर से उठाया जायेगा।
