गोरखपुर, 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ नें सोमवार को नगर निगम स्थिति रानी लक्ष्मी बाई पार्क में बैठककर विगत पाँच माह से परिषदीय शिक्षामित्रों का मानदेय न मिलने व आगामी 18 जनवरी को पुनर्विचार याचिका की मज़बूत पैरवी पर चर्चा की गई । बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश संगठनमंत्री रामनगीना निषाद तथा संचालन जिला मीडिया प्रभारी बेचन सिंह ने किया ।
बैठक को संबोधित करते हुए रामनगीना निषाद ने कहा 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ ,सरकार ने वर्ष के ग्यारह माह का मानदेय दस हज़ार रुपये देने का फ़ैसला लिया जो पाँच माह हो गये बेसिक के शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिला । इस कड़ाके की ठंड में उनके परिवार के बच्चों को गर्म कपड़े नहीं हैं खाने व बच्चों के स्कूल के फ़ीस के पैसे देने में आस पास के लोगों से कर्ज़ लिए जा रहे हैं वह भी कब तक ? सरकार शिक्षामित्रों के प्रति ना कभी गंभीर थी ना है । आज सरकार के तानाशाही रवैये से शिक्षामित्र ठंड व भुखमरी के कागार पर है । सुप्रीम कोर्ट में सरकार लचर पैरवी नहीं की होती तो हम हारते नहीं ,दूसरे हारने के बाद सरकार का पुनर्विचार याचिका दायर न करना शिक्षामित्र बिरोधी मानसिकता दर्शाता है । आगामी 18 जनवरी को संघ के तरफ़ से डाली गई पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होनी है । इस सुनवाई पर प्रदेश के एक लाख बहत्तर हजार परिवारों की नजरे टिकी हुई है । हम सभी उम्मीद करते हैं कि उस दिन शिक्षामित्रों को न्याय ज़रूर मिलेगा और शिक्षामित्र पुन: सहायक अध्यापक के पद पर बरकरार होंगे ।
बैठक में अविनाश कुमार , अशोक चंद्रा , लालधर निषाद , राकेश कुमार ,रविन्द्र चौधरी ,दिनेश गुप्ता , बृजेश मौर्या , राजेन्द्र कुमार , मिट्ठू प्रसाद ,रामकेशर , संतोष सिंह ,लक्ष्मीशंकर , सतीश ,रामप्रवेश , दरबारी लाल मौर्या आदि दर्जनो शिक्षा मित्र पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
