गोरखपुर. कमिश्नर अनिल कुमार ने गोरखपुर मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को राजकीय तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित बाल गृहों (बालक/बालिका), शिशु गृह, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, नारी निकेतन (राजकीय महिला शरणालय), कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वृद्धाश्रम, आश्रम पद्धति विद्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के आवासीय विद्यालयों तथा ऐसे संस्थान जहां बालक/बालिकायें तथा महिलाए आवासित हों, की जांच कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है.
कमिश्नर ने कहा जाँच करने वाली कमेटी में एक महिला अधिकारी अवश्य होनी चाहिए. जांच में संस्था में भोजन, आवास, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, शिक्षण-प्रशिक्षण, मनोरंजन तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की गहन जांच के साथ महिला अधिकारी द्वारा बालिकाओं एंव महिलाओं की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनसे गोपनीय वार्ता कर उनसे संबंधित समस्याओं के संबंध में अलग से जानकारी प्राप्त करें तथा कोई समस्या आती है तो उसका अवश्य उल्लेख करें.
