गोरखपुर. उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने 26 मार्च को प्रदेश संगठन मंत्री रामनगीना निषाद के नेतृत्व में बांसगांव संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद कमलेश पासवान व गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन के माध्यम से 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद शिक्षामित्रों पर आये संकट को अविलंब दूर करने की मांग की गई. दोनों सांसदों ने अपनी पूरी सहानुभूति शिक्षा मित्रों के प्रति जताते हुए गंभीरता पूर्वक बात उठाने का भरोसा दिया ।
ज्ञापन देने बालों में प्रदेश संगठन मंत्री रामनगीना निषाद, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य दिलीप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी बेचन सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अफजाल समानी ,जिला प्रचार मंत्री लालचंद निषाद, भटहट ब्लाक अध्यक्ष अशोक चंद्रा, पिपरौली ब्लाक अध्यक्ष राकेश साहनी, राजेश गौड़, राम भजन निषाद, इंदल प्रजापति, रामनिवास निषाद, आदि उपस्थित रहे.
[box type=”shadow” ]शिक्षामित्रों की प्रमुख माँगें
1. भारत सरकार द्वारा 9 अगस्त 2017 को पारित अधिनियम में वर्णित अधिकारों से शिक्षामित्रों को आच्छादित करते हुए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने हेतु चार वर्षों की छूट दिया जाय, जैसा कि उक्त अधिनियम को क्रियान्वित करके उत्तराखण्ड की सरकार ने शिक्षामित्रों के जीवन को सुरक्षित किया है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के क्रम में जिसमें शैक्षणिक आधार पर हुई भर्ती को ही सही माना है, के अनुपालन में 68500 भर्ती प्रक्रिया में आवेदित शिक्षामित्रों को शैक्षणिक मेरिट के आधार पर निर्विवाद रुप से सहायक अध्यापक बनाया जाय
3. भारत सरकार की संस्था पीएबी द्वारा देश के पैराटीचरों का निर्धारित मानदेय व उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.03.2018 (उ०प्र०प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन बनाम उ०प्र०सरकार) के क्रम में प्रदेश के शिक्षामित्रों को नियत मानदेय 38878/-दिया जाय
4. प्रदेश में बेसिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों को विगत आठ माह से मानदेय नहीं प्राप्त हुआ है, उन्हें मानदेय दिलाया जाय
5. सातवें वेतन आयोग के प्रभावी होने की तिथि से शिक्षामित्रों के अवशेष वेतन (एरियर माह जनवरी से 2016से दिसम्बर2016 तक) का अविलम्ब नगद भुगतान दिया जाय
6. जिले मे दूर दराज में तैनात समायोजित शिक्षकाे को विकल्प देते हुए वर्तमान विद्यालय या मूल विधालय मे से किसी एक विधालय मे भेजा जाय[/box]
ज्ञापन देने के बाद 28 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अवमानना पर होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में शिक्षामित्र संघ के जिला अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में शाम को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मी बाई पार्क में शिक्षा मित्रों ने बैठक की जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला भी मौजूद रहे ।
