बुनकरों के लिए फ्लैट रेट से बिजली की सुविधा बरकरार रखने की मांग, आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने ज्ञापन दिया

संतकबीरनगर। आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने मंगलवार को संतकबीरनगर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर बुनकरों के लिए वर्ष 2006 से चली आ रही फ्लैट रेट पर बिजली की सुविधा बरकरार रखने और प्रत्येक बुनकर परिवार को 12 हजार रूपए महीने का अनुदान देने की मांग की।

महाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मो इसहाक अंसारी , हाजी अनवर अली, अब्दुसवुर, अब्दुल सलाम, मुहम्मद असलम, हाफिज सेराज ने जिला मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन डीएम की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना लाॅकडाउन के कारण बुनकरों की हालत बेहद खराब है। ऐसे में फ्लैट रेट से बिजली की सुविधा खत्म कर दिए जाने से बचे-खुचे पावरलूम भी बंद हो जाएंगें। इसलिए एक अप्रैल 2020 को जारी यह शासनादेश वापस लिया जाना चाहिए।

ज्ञापन में कहा गया है कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर मिली बिजली का एरियर सरकार को बिजली विभाग को देना है। सरकार द्वारा यह बकाया नहीं दिए जाने के कारण यह पूरा बकाया बुनकरों के उपर दर्ज है और इस बकाया को वसूलने के लिए बुनकरों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

 

ज्ञापन में कहा गया है कि संतकबीरनगर, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, मऊ , बाराबंकी आदि के बुनकर खलीलाबाद की बरदहिया बाजार में अपने लूम का उत्पादित कपड़ा बेचने आते हैं। अभी यह बाजार बंद है जिससे बुनकर अपने उत्पाद नहीं बेच पा रहे हैं।

आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज नेताओं ने ज्ञापन में बुनकरों को वर्ष 2006 से फ्लैट रेट से मिल रही बिजली व्यवस्था को जारी रखने, एक अप्रैल 2020 को जारी शासनादेश वापस लेने, खलीलाबाद की बरदहिया बाजार को बुनकरों व व्यापारियों के हित में खुलवाने, प्रत्येक बुनकर परिवार को 12 हजार रूपए प्रतिमाह अनुदान देने, दिहाड़ी बुनकर मजदूरों को मनरेगा के तहत पंजीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराने, पिछले 12 वर्षों से बुनकरों के यहां लगे मीटर की रीडिंग को शून्य कर उनका बकाया समाप्त करने की मांग की है।