जिला जेल से लेकर नकहा रेल क्रासिंग तक 8.56 किमी लम्बी बाईपास सड़क फोर-लेन होगी, 199. 02 करोड़ की लागत आएगी

गोरखपुर। जिला जेल से लेकर नकहा रेल क्रासिंग तक के 8.56 किमी लम्बी, “जिला जेल बाईपास” सड़क को फोर-लेन सड़क बनाने के वित्त विभाग ने 11 अगस्त की “व्यय वित्त समिति” की बैठक में अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। चौड़ीकरण के इस काम में 199. 02 करोड़ की लागत स्वीकृत हुई है।

यह जानकारी नगर विधायक डा राधा मोहन दास अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-02 में उनके प्रयास से तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने पहली बार एक दो लेन की स्वीकृति दी थी और फिर उन्होंने 9 राजस्व गांव के करीब 1000 लोगों को 1989 से बकाया मुआवजा भी बंटाया और नाले का भी निर्माण कराया।

नगर विधायक ने कहा कि वर्तमान में अब दो लेन की इस सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और महराजगंज तथा मेडिकल कॉलेज से एम्स ( अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) तथा देवरिया और कुशीनगर जाने के लिए  भीषण जाम के कारण असुरन होकर जाना पड़ता है। जिला जेल बाईपास के चौड़ीकरण तथा उच्चीकरण के बाद असुरन की भीड़ आधी हो जायेगी।

नगर विधायक ने बताया कि रू 199.02 करोड़ में से रु 105.843 करोड़ से सड़क को बीच में डिवाइडर सहित चार लेन की सड़क में बदला जायेगा। रु 43.04 करोड़ विद्युत पोल तथा तार आदि के शिफ्टिंग में रु 2.98 करोड़ का खर्च पेडों के कटान के लिए वन विभाग को दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि  वैसे तो चैनेज 6.65 से 7.20 किमी के बीच 550 ×24 मीटर तथा चैनेज 7.20 से 7.6 किमी के बीच 400 ×12 मीटर भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने रु 47.16 करोड़ की व्यवस्था पहले से ही आगणन में ही करा ली है लेकिन ऐक्चुअल निर्माण के दौरान हम प्रयास करेंगे कि कम से कम भूमि अधिग्रहित हो। उन्होंने कहा कि अगले महीने से काम शुरू होगा।

डा अग्रवाल ने कहा कि इसके अलावा बरगदवा स्थित नकहा रेलवे क्रासिंग पर  49 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में पंहच गई है और व्यय वित्त समिति की बैठक के बाद इस पर भी अंतिम मुहर लगवा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि  नौषढ़-पैडलेगंज सड़क  को 6 – लेन बनाने तथा ट्रांसपोर्टनगर चौराहे से देवरिया तिराहे के आगे उनके दाऊदपुर स्थित निवास तथा देवरिया बाईपास की ओर फ्लाईओवर के निर्माण की पत्रावली लोक निर्माण विभाग में पंहुचा दी गई है और उन्होंने उप-मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इसके लिए निजी रुप से आग्रह किया है।