लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर विधानसभा चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व शिक्षकों के कोरोना संक्रमण से बचाव तथा निर्वाचन ड्यूटी में जाने से पूर्व मतदान कराने की व्यवस्था करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पंचायत निर्वाचन में कोरोना संक्रमण के कारण लाखों कर्मचारी संक्रमित हुए तथा हजारों कर्मचारी व शिक्षक काल के गाल में समा गए। इसलिए जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन कराया जाए, पोलिंग पार्टी के कार्मिकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाए, निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों का एक करोड़ रुपए का बीमा कराया जाए। निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न कार्मिक के संक्रमित होने पर कार्मिक के इलाज पर होने वाला संपूर्ण व्यय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ीअथवा संविदा कर्मी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है।
डॉ शर्मा ने पत्र में मांग की है कि विकलांग एवं गंभीर रूप से बीमार शिक्षक की ड्यूटी न लगाई जाए, महिला कार्मिक को पीठासीन अधिकारी न बनाया जाए तथा रात्रि में बूथ पर रुकने हेतु बाध्य न किया जाए, गर्भवती एवं धात्री महिला कार्मिकों को ड्यूटी से मुक्त रखा जाए तथा ऐसे कार्मिक जो पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है उनमें से महिला कार्मिक की ड्यूटी न लगाई जाए तथा ड्यूटी के उपरांत सात दिन का क्वॉरेंटाइन अवकाश दिया जाये
शिक्षक नेता ने लिखा है कि निर्वाचन में संलग्न कार्मिकों के मतदान की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश कार्मिक अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए पोलिंग पार्टी के कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी में जाने से एक या दो दिन पूर्व ब्लॉक या तहसील मुख्यालय पर मतदान की व्यवस्था की जाये जिससे शत प्रतिशत कर्मचारी व शिक्षक मतदान करके लोकतंत्र की मजबूती में योगदान कर सके।
