लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को 57 महीने से उनका बकाया वेतन/मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे नाराज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 18 दिसम्बर से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना- प्रदर्शन करेंगे।
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी ने कहा कि वेतन भुगतान हेतु कोई भी कार्यवाही न करना यह दर्शाता है कि शासन में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों की नजर में प्रधानमंत्री के विजन की कोई अहमियत ही नहीं है।
समिति के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से तत्काल इसका संज्ञान लेकर सम्बन्धित शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की है |
प्रदेश महासचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार / अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित (SPEMM) योजनान्तर्गत कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के वेतन का 57 माह से केंद्राश भुगतान नहीं किया गया है जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है तथा 100 से अधिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की गंभीर बीमारी एवं भुखमरी के कारण दर्दनाक की मृत्यु हो चुकी है। इस सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकार समेत सभी सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों एवं प्रशासन को समय-समय पर अवगत कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भी संज्ञान मे लाया जा चुका है फिर भी अब तक 57 माह के बकाया वेतन/केंद्राश मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकन्दर बाबा का कहना है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने अपने बकाया वेतन/केन्द्रांश भुगतान हेतु समय-समय पर राज्य एवं केंद्र सरकारों को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराने के साथ ही जिला मुख्यालयों, लखनऊ दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जा चुक है फिर भी अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति उ० प्र० ने 18 दिसम्म्बर से नई दिल्ली में अनिश्चतकालीन धरना प्रदर्शन एवं संसद मार्च करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंच कर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु सहयोग की भी अपील की है।
