गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामनगीना निषाद के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने पाँच जून को स्थायीकरण होने तक 30 हजार रुपये मानदेय देने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह को सौंपा ।
ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र गत 22 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदेय पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान समय में वर्ष के मात्र 11 माह का मानदेय 10,000 प्रति माह के हिसाब से मिलता है जो इस महंगाई के जमाने में एक परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। प्रदेश के शिक्षामित्रों के तरफ से ज्ञापन में सिर्फ एक प्रमुख मांग है जिसमें जब तक शिक्षामित्रों के स्थायीकरण हेतु कोई रास्ता नहीं निकलता है तब तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यवस्था बनाते हुए प्रदेश के समस्त शिक्षामित्रों का सम्मानजनक मानदेय 12 माह 62 साल तक ₹30000 देने की बात कही गयी है।
एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों की मांग के प्रति सहानुभूति पूर्वक पूर्ण सहयोग करने की बात कही।
ज्ञापन देने वालों में अफजाल समानी,अशोक चंद्रा,राकेश कुमार,इश्वर,दिनेश कुमार,परशुराम,परमेश्वर आदि शिक्षामित्र उपस्थित रहे ।
