गोरखपुर. उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस माह के अंत तक सभी विश्वविद्यालय उन्हें आवंटित विषयों के प्रस्तावित पाठ्यक्रम इस निमित्त गठित समिति को उपलब्ध करा देंगे ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के कुलपति प्रो सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में गठित इस समिति की तीसरी बैठक आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुई जिसमें आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अरविंद दीक्षित, बरेली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अनिल शुक्ला, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेंद्र प्रसाद ,मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विजय कृष्ण सिंह तथा लखनऊ मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्य सचिव उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन के अवर सचिव डॉ आर के चतुर्वेदी , प्रतिकुलपति प्रो एस के दीक्षित तथा कुलसचिव श्री सुरेश चन्द्र शर्मा भी उपस्थित रहे ।
बैठक में आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कुलपति प्रो विजयकृष्ण सिंह ने इस बात के लिए समिति के प्रति आभार व्यक्त किया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की क्षमताओं पर विश्वास प्रदर्शित करते हुए समिति ने सबसे ज्यादा 8 विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी गोरखपुर विवि को सौंपी है।
संयोजक प्रो सुरेंद्र दुबे ने समिति के लक्ष्यों और अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि न्यनतम साझा पाठ्यक्रम से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा जिन्हें पढ़ाई के दौरान अचानक अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने झांसी तथा आगरा में संपन्न पूर्व की बैठकों और उसके उपरांत की प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया । उन्होंने कहा कि इसे एक समान पाठ्यक्रम कहने की बजाय न्यूनतम साझा पाठ्यक्रम कहना उचित होगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम से न्यूनतम 60 प्रतिशत सामग्री सभी जगह रहे, ऐसी अपेक्षा है। शेष 40 प्रतिशत सामग्री विवि अपनी क्षेत्रीय विशिष्टताओं और विशेषज्ञता के आधार पर लागू कर सकें ऐसा हमारा विचार है।
इसके पश्चात सभी प्रतिभागी विश्वविद्यालयों ने स्वयं को आवंटित विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रगति की जानकारी दी तथा तैयार हो चुके पाठ्यक्रम के विवरण समिति को सौंपे।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि के प्रतिकुलपति प्रो एस के दीक्षित ने समिति को सूचित किया कि सभी आवंटित विषयों के पाठ्यक्रम 25 सितंबर तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
