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केंद्र की बेरुखी बरकरार, राज्य सरकार ने 160 मदरसों के 479 शिक्षकों को दिया 4 माह 15 दिन का राज्यांश

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गोरखपुर. मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत की  खबर है. राज्य सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का बकाया चार माह पंद्रह दिन का राज्यांश जारी कर दिया लेकिन केंद्र सरकार की बेरुखी बरक़रार है.

मिली जानकारी के अनुसार जनपद के 160 मदरसों के 177 स्नातक शिक्षक एवं 302 स्नातकोत्तर एवं बीएड की उपाधि धारण करने वाले शिक्षकों को राज्यांश मिलेगा. गोरखपुर जपद के लिए  56 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि लखनऊ निदेशालय से निर्देश मिलते ही मदरसा शिक्षकों के खाते में मानदेय स्थानांतरित किया जाएगा.

इससे लम्बे समय से मानदेय का इंतजार कर रहे केंद्र पुरोनिधानित मदरसा, मकतब आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत मदरसों के शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने 2018-19 के लिए 4 माह 15 दिन के राज्यांश को हरी झंड़ी दिखा दी है. प्रदेश के 8236 मदरसों में सेवाएं प्रदान कर रहे स्नातक के 7686 और स्नातकोत्तर के 14819 शिक्षकों के लिए  28,84,44000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. इस धनराशि में से 26 करोड़ 92 लाख 30 हजार 500 रुपये की धनराशि का जनपदवार आवंटन किया है।.
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के निदेशक मनोज सिंह ने सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को पत्र लिख कर जल्द से जल्द राज्यांश का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

राज्य सरकार द्वारा केंद्र पुरोनिधानित मदरसा, मकतब आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्नातक शिक्षकों को 2000  और स्नातकोत्तर/बीएड को 3000 रुपये राज्यांश दिया जाता है. शासन के इस आदेश से लाट संख्या 1841, 1446, 2108, 849, 456, 273, 672 एवं 1506 के मदरसा शिक्षक लाभांवित होंगे. निदेशालय ने हिदायत दी है कि मानदेय सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिनका मदरसा बोर्ड पोर्टल पर डिटेल अंकित है.