पर्यावरण

प्लास्टिक कचरे के खिलाफ सरकार की असंतुलित मुहिम

सरोजिनी बिष्ट

इसमें कोई शक नहीं कि जो चीजें आज मानव जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने हैं उनमें से एक प्लास्टिक कचरा भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम का आह्वान निस्संदेह एक सकारात्मक कदम कहा जायेगा। प्लास्टिक कचरे की स्थिति इतनी भयावह है कि इसे पर्यावरणीय इमरजेंसी मानते हुए तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

जैसा कि बताया जा रहा है एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोकथाम की सरकारी कार्य योजना आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सामने आयेगी। लेकिन अभी तक इस दिशा में जो सरकारी मुहिम चल रही है, वह पूरी तरह असंतुलन का शिकार दिखती है। छोटे व्यवसायियों और आम लोगों को तो एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से रोका जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले बड़े पूंजीवाले उद्योगों की मनमानी पर सरकार कोई सख्त कदम उठा पायेगी ?

सरकारी रुख को देखते हुए यह चर्चा जोरों पर थी कि आगामी 2 अक्टूबर से एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लग जायेगी। आज ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग पर निर्भर हैं। उनके बीच सुगबुगाहट शुरू ही हुई कि देश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस सफाई के साथ सामने आ गये कि सरकार की योजना एकल उपयोग प्लास्टिक पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि इसे एक जनांदोलन का रूप देने की है। इस तरह उन्होंने साफ संदेश दे दिया है न तो एक्वाफिना, बिसलेरी जैसे बोतलबंद पानी पर कोई रोक लगेगी और न ही चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट की प्लास्टिक पैकेजिंग पर।

एकल उपयोग प्लास्टिक मुख्य रूप से दो तरह का है। एक जिसे रीसाइकिल किया जा सकता है और दूसरा जो रीसाइकिल नहीं हो सकता। बिस्कुट, नमकीन, केक, चिप्स, चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक (एमएलपी) का इस्तेमाल होता है, जिसकी भीतरी सतह चांदी जैसी चमकीली होती है। एमएलपी में खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला प्लास्टिक है क्योंकि इसे रीसाइकिल नहीं किया जा सकता।

रीसाइकिल नहीं हो सकने के कारण कचरा चुननवाले भी इसे नहीं उठाते। जहां-तहां फेंके जाने के कारण नालियों से होते हुए यह नदी-नालों और समुद्र तक पहुंच कर गंभीर पर्यावरण संकट पैदा कर रहा है। 2011-12 में हुए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में हर दिन 25,490 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें एमएलपी का हिस्सा 1200 टन है। आम प्लास्टिक कैरीबैग पर रोकथाम की मुहिम की शुरुआत 20 साल पहले, 1999 में हिमाचल प्रदेश से हुई। इसके बाद वक्त के साथ अन्य राज्यों ने भी प्लास्टिक कैरीबैग को प्रतिबंधित करना शुरू किया। पूरा पालन न होने के बावजूद आज ज्यादातर राज्यों में यह प्रतिबंध लागू हो चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर फल-सब्जी व मांस-मछली विक्रेताओं और किराना दुकानदारों पर हुआ है।

समय-समय पर स्थानीय प्रशासन व नगर निकायों द्वारा इन दुकानों में छापामारी कर पॉलीथीन बैग जब्त किये जाते हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा प्रदूषक एमएलपी पर हाथ डालने की किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखायी, क्योंकि उसका इस्तेमाल उन उत्पादों में होता है जिन्हें पेप्सिको जैसी देश-दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियां बनाती हैं। और, मोदी सरकार के एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ ‘जनांदोलन’ में भी एमएलपी को छूट ही मिलती दिख रही है।

इन दिनों प्लास्टिक कचरे का एक और बड़ा स्रोत बनकर उभरी हैं फूड डिलीवरी कंपनियां। एक अध्ययन के मुताबिक, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के कारण महीन में लगभग 22,000 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के पार्सल से भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। लेकिन इस विषय में भी सरकार की खामोशी ही दिखती है। कुल मिलाकर कहें तो एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकारी मुहिम सर के बल खड़ी नजर आती है। प्लास्टिक कचरा रोकने की पहली जिम्मेदारी साधन संपन्न राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर डालनी चाहिए, लेकिन हो इसका ठीक उलटा रहा है। पेप्सिको के बजाय सब्जी दुकानदारों पर सबसे पहले गाज गिरायी जा रही है।

आम तौर पर पर्यावरणीय प्रश्नों और अर्थव्यवस्था के बीच हितों का टकराव माना जाता है। आर्थिक जगत में चर्चा है कि अगर सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक पर सख्त हुई तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर मंदी से जूझ रही सरकार इसे देखते हुए शायद कोई सख्त कदम ना ही उठाये। लेकिन यह भी सच है कि अगर एकल उपयोग प्लास्टिक पर सख्ती की जाये तो इसका फायदा लघु और कुटीर उद्योगों को मिल सकता है जो भारत में एक समय बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते रहे हैं।

प्लास्टिक के कप, प्लेट बंद होने से दोना-पत्तल, कुल्हड़ बनानेवालों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह स्थानीय बेकरियों और कॉन्फेक्शनरियों के कारोबार में भी बड़ा उछाल आ सकता है। अब वक्त आ गया है कि पर्यावरण को अर्थव्यवस्था का दुश्मन मानने का नजरिया बदला जाये। लेकिन एक ऐसी सरकार जो बुलेट ट्रेन और मेट्रो के लिए मुम्बई के अति-संरक्षित जंगलों को काटने जा रही हो, उससे ऐसी कोई उम्मीद बेमानी लगती है।

( न्यूज़ क्लिक से साभार )

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