5 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे
गोरखपुर, 2 नवम्बर। केंद्र व प्रदेश सरकार से नाराज रसोइयां कार्यकत्री कल्याण समिति के सदस्यों ने बुधवार को मंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पांच सुत्रीय मांग पत्र मंडलायुक्त के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को प्रेषित किया।
रसोइयों का कहना है कि उनका मानदेय सीधे खाते में नहीं भेजा जा रहा है। जिसका फायदा बिचौलियों उठा रहे हैं। रसोईयों ने अपना मानदेय सीधे उनके खाते में भेजने तथा इससे संबंधित योजना स्वयंसेवी संगठनों के हवाले ना करने के साथ पाल्य वयवस्था समाप्त करने की मांग की है।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष राम ललित वर्मा ने कहा कि प्रदेश में मध्यान भोजन योजना में एमडीएम बनवाने के लिए पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से ऊपर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व सामान्य जाति के पुरुष व महिला रसोईया कार्यरत है जिन्हें लंबे समय से एक हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। विभाग अपनी मन मुताबिक रसोइयों की भर्ती करता है। जो रसोईया अपनी हक की बात करता है, विभाग उसे तत्काल काम से निकाल देता है। जिससे मात्र एक हजार में अपनी जीविका चलाने वाला रसोईया रस्ते पर आ जाता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन जरुरी है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ रसोईया 11 माह एमडीएम योजना के तहत काम करता है लेकिन विभाग की तरफ से मात्र 10 माह का ही भुगतान होता है। एमडीएम योजना प्राइवेट संगठन को दी जाती है। जिससे वह मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह 5 नवम्बर को लखनऊ में मुख़्य मंत्री के आवास के घेराव के बाद दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देंगे।
इस मौके पर सुरेश विश्कर्मा, कौसल्या, त्रिपाठी, अहिल्या शुक्ला, गीता देवी, हरिशंकर तिवारी, मंजू देवी, बेबी, प्रभु नाथ गुप्ता, प्रियंका देवी दीनानाथ दुबे सहित कई अन्य मौजूद रहे।
