जमाअते इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद इकबाल मुल्ला की पत्रकार वार्ता
गोरखपुर, 26 अप्रैल। जमाअते इस्लामी हिन्द के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद इकबाल मुल्ला ने आज प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में कहा कि मुसलमानों के खानदानी एवं पारिवारिक कानूनों पर ला कमीशन और केन्द्र सरकार के रुख से मुस्लिम संगठनों, आलिमों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं में चिन्ता है।
उन्होने कहा कि देश की आजादी के बाद जब संविधान बना तो उसमें मूल अधिकारों के तहत सभी नागरिकों के लिये धर्म और अभिव्यक्ति की आजादी और हर धर्म के मानने वालों के लिये अपने धर्म पर चलने की आजादी की धारायें शामिल की गईं। ये धारायें मुस्लिम पर्सनल लॉं की सुरक्षा की गारंटी देती हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि साथ ही संविधान के ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ में एक धारा ‘ धारा 44’ भी रख दी गई है कि सरकार देश में ‘समान नागरिक संहिता’ बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती हैं, इसी लिये संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने उस वक्त इस पर ऐतराज़ किया था, लेकिन फिर भी समान नागरिक संहिता से सम्बन्धित यह धारा संविधान में शामिल रही। इसी को बुनियाद बनाकर समय- समय पर मुस्लिम पर्सनल लॉं को खत्म करने और देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश की जाती है और देश की अदालतें भी ऐसे फैसले सुनाती हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉं से टकराते हैं।
उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मुस्लिम समाज निकाह, तलाक़, फस्खे निकाह, खुला आदि के विषय में इस्लामी शिक्षा तथा इसके निर्देशों की वास्तविक जानकारी नहीं रखते हैं और उनसे अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पारिवारिक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं तथा इस्लाम की छवि भी खराब होती है।
जमाअते इस्लामी हिन्द इस अभियान द्वारा मुसलमानों को इस्लामी शिक्षाओं और निर्देशों के सम्बन्ध में शिक्षित करने और इस्लामी कानून को अपने जीवन में पूरी तरह लागू कराने के लिये प्रयास कर रही है। यह भी प्रयास है कि मुस्लिम समाज अपने घरेलू और पारिवारिक फैसले मुल्क की।अदालतों के बजाये दारुल कज़ा और शरई पंचायतों से करायें और जो भी फैसले हों
प्रेस वार्ता में जमाअते इस्लामी हिन्द इंचार्ज गोरखपुर मण्डल मौलाना मतीउल्लाह फलाही, अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अशरफ, एस0आई0ओ0 उ0प्र0 पूर्व के अध्यक्ष मो0 राफे एवं समीर अहमद आदि उपस्थित रहे।
