गोरखपुर। उप्र सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षक बन वेतन/मानदेय ले रहे लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव जेपी सिंह ने रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड लखनऊ को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी राज्य अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की विधिवत जांच हेतु कार्य योजना तैयार करने को कहा है। कार्य योजना के बारे में एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री को अवगत कराना है।
गोरखपुर जिले में दस अनुदानित मदरसे हैं जिसमें करीब 150 शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। शहर के 4 व ग्रामीण इलाके के 6 अनुदानित मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच होगी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाना तय है, साथ ही विधिवत कार्रवाई भी होगी। जिले में उच्च आलिया स्तर के 7 व आलिया स्तर के 3 मदरसें हैं।
-उच्च आलिया स्तर के अनुदानित मदरसे
1. मदरसा अंजुमन इस्लामिया खूनीपुर
2. मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ
3. मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज
4. मदरसा अनवारुल उलूम गोला बाजार
5. मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार
6. मदरसा जामिया रजविया मेराजुल उलूम चिलमापुर
7. अंजुमन इस्लामिया उनवल
-आलिया स्तर के अनुदानित मदरसे
8. मदरसा जामिया रजविया गोला बाजार
9. मदरसा मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार
10. मदरसा मकतब बहरुल उलूम बड़गो
