गोरखपुर। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे युवा नेता कालीशंकर यदुवंशी ने राजनीतिक दल ओबीसी पार्टी (वन भारत सिटीजन पार्टी) बनाया है। उन्होंने गोरखपुर प्रेस क्लब सभागार में 10 मईको आयोजिओट एक कार्यक्रम में नई पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए बताया कि 15 अप्रैल 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने ओबीसी पार्टी अर्थात वन भारत सिटीजन पार्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।
कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है तथा ओबीसी पार्टी सभी जाति धर्मो का सम्मान करते हुए भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले पिछड़े वर्ग के हित और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और न्यायपालिकाओं तक लोकतान्त्रिक और संवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित है।
उन्होंने कहा कि ओबीसी पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी पार्टियां पिछड़े समाज के वोटों से, अपने झूठे वादों से उन्हें गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने का काम किया उन लोगों ने पूरे पिछड़े समाज को लगातार धोखा दिया है। जब वे पार्टियां सत्ता में होती है तब उन्हें जातिगत जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद नहीं आती है और सत्ता से हटते ही उन्हें जाति जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद आती है। अब देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग पिछड़ा वर्ग धोखा नहीं खाएगा और ना ही ऐसे सत्ता और परिवारवादी लोगों के बहकावे में आएगा। ओबीसी समाज की अब अपनी खुद की पार्टी “ओबीसी पार्टी” आ गई है जो संसद और विधानसभाओं में अपना बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाकर अपने अधिकारों के लिए स्वयं कानून बनाएगी।
ओबीसी पार्टी अपना 100% टिकट का वितरण ओबीसी, अनुसूचित जाति – जनजाति और अल्पसंख्यक समाज में करेगी। जिसमे 70 फीसदी पिछड़े और अति पिछड़े समाज तथा बाकी 30% में अनुसूचित जाति जनजाति एवं माइनॉरिटी को दिया जाएगा।
कालीशंकर यदुवंशी ने बताया की ओबीसी पार्टी का लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाना तथा 2029 में देश में अपनी सरकार बनाएंगे।
ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जयसवाल ने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान 20 मई से उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा, उड़ीसा के बारी विधानसभा तथा बिहार में सिवान से शुरू किया जाएगा।
कार्यक्रम में ओबीसी पार्टी का 22 सूत्री एजेंडा भी जारी किया गया।
ओबीसी पार्टी का 22 सूत्री एजेंडा
- जाति जनगणना करेंगे और आबादी के अनुसार पिछड़े समाज को प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों से लेकर सामान्य पदों तक आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देते हुए सामाजिक न्याय का पालन करेंगे
- 2- मंडल आयोग की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करेंगे
- 3- क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म कर समस्त पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान होगा
- 4 – लोकसभा व विधानसभा में पिछड़े समाज के लिए सीटों का आरक्षण देने हेतु कानून बनाएंगे
- 5- सभी को मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, और शुद्ध एवं पौष्टिक खान पान का अधिकार
- 6- पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे
- 7-केंद्र व राज्यों में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय का गठन होगा
- 8 – प्रत्येक पिछड़े परिवार में एक सदस्य को नौकरी की गारंटी तथा स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण अथवा अनुदान देंगे
9- पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे - 10- पिछड़े समाज के युवाओं छात्रों से नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
- 11- मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार मछुआरा, खटवार आदि अनेक अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कानून बनेगा
- 12- पिछड़े समाज के भूमिहीन लोगों को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार भूमि दिया जाएगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों को पक्का आवासीय मकान वह स्वरोजगार के लिए दुकान भी दिया जाएगा
- 13- आर्थिक रूप से निर्बल 62 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन पुरुष महिलाओं को रुपया दस हजार मासिक सेल्फ केयर फंड दिया जाएगा
- 15- आर्थिक रूप से निर्बल पिछड़े समाज के 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु रुपया 2000 मासिक का शैक्षणिक विकास भत्ता उनके अभिभावक को दिया जाएगा
- 16- 35 वर्ष से 62 वर्ष तक के उम्र वाले बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत रु.6000 मासिक देंगे
- 17-पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा जिसके अंतर्गत वह किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कर सकेंगे तथा कभी भी परिवार की संख्या के अनुपात में अपने नजदीकी केंद्र से मुफ्त खाद्यान्न, वस्त्र, दवाई, रसोई गैस प्राप्त कर सकेंगे
- 18- पिछड़े समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालिकाओं के विवाह हेतु रुपये 5 लाख का सहयोग राशि दिया जाएगा
- 19- पाँच एकड़ से कम जोत के किसानों को 5 वर्ष तक उन्नत व प्राकृतिक खेती के लिए 80% तक लागत का अनुदान देंगे तथा ऐसे किसानों को मासिक रुपया 5000 तक कृषि विकास निधि देंगे
- 20- 18 वर्ष से 34 वर्ष तक के उम्र वाले युवाओं, छात्र-छात्राओं के आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वरोजगार विकास हेतु लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक स्कूटी अथवा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दिया जाएगा। 21- स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु हेतु विशेष अभियानों का संचालन होगा
- 22-पिछड़े वर्ग के व्यापारियों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष योजनाओ और पैकेज का क्रियान्वयन होगा
