गोरखपुर। आज स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन (SRBKU) का एक प्रतिनिधिमंडल जोनल अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से मिला और रेल कर्मचारियों से जुड़े तात्कालिक मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में आउटसोर्स कार्यों पर निगरानी, नियमित कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, रेलवे आवास आवंटन को पूरी तरह ऑनलाइन करने और पुनर्नियोजन (Re-engagement) भर्ती पर रोक लगाने जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं हैं। यूनियन ने जोर दिया कि तकनीशियन, जेई और कार्मिक विभाग के पदों पर LDC/GDCE कोटे के रिक्तियों का विवरण तुरंत प्रकाशित कर विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए।
ज्ञापन में मार्च 2024 में कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान में बिना सहमति किए गए बदलाव को कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय बताते हुए इसकी सीबीआई जांच और भरपाई की मांग की गई है। मांग पत्र में कहा गया है कि आर्टिजन स्टाफ को भी सुपरवाइजर वर्ग की तर्ज पर लेवल-6 से लेवल-7 का अपग्रेडेशन दिया जाए, क्योंकि लंबे समय तक सेवा के बाद भी उनके कैरियर में ठहराव बना रहता है। रेलवे सामुदायिक भवन व हॉल की बुकिंग नि:शुल्क व ऑनलाइन करने, खुले वातावरण में हो रही स्प्रे पेंटिंग पर रोक लगाने और कारखाना परिसर के आरक्षण केंद्र में पीटीओ (PTO) कैशलेस टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने की भी मांग रखी गई।
इस अवसर पर स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन (SRBKU)के जोनल संगठन मंत्री महेश राज पासी, कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार, मंडल अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा, सहायक सचिव दीपक यादव, मंडल उपाध्यक्ष प्रवेश पासवान, कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र साहनी, अरुण कुमार, दिनेश यादव, मिर्जा बेग, मोहम्मद मेराज सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।
