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भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बांसगांव ब्लाक पर धरना दे मनरेगा में 200 दिन काम और 500 रुपये मजदूरी माँगी

गोरखपुर। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर भाकपा माले और मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने राज्य कमेटी के सदस्य राकेश सिंह व भाकपा माले प्रभारी डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को स्वयं सहायता समूह के कर्ज वसूली पर रोक लगाने, सभी तरीके के कर्ज को माफ करने, मनरेगा में 200 दिन काम और 500 रुपये मजदूरी तय करने, मनरेगा मजदूरों का मई – जून माह का बकाया मजदूरी भुगतान करने की मांग को लेकर बांसगांव ब्लाक पर धरना दिया।

धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राकेश सिंह ने कहा कि आज पूरा देश महामारी के संकट से जूझ रहा है। एक तरफ सस्ते स्वास्थ्य व रोजगार के अभाव में देश की गरीब मेहनतकश जनता भुखमरी बेरोजगारी के बुरे दौर से गुजर रही है को दूसरी ओर मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। किए गए कामों का दाम नहीं मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जोर जबरदस्ती के साथ वसूली की जा रही है गांव में शौचालय-आवास के नाम पर लूट मची है हमारे ही गांव सभा में शौचालय की सूची में 408 लोगों का नाम है लेकिन आधे से अधिक लोगों का शौचालय बना ही नहीं है। ज्यादातर लोगों का अधूरा है। कुछ लोगों का बना है लेकिन प्रयोग लायक नहीं है। बिजली का मीटर लगने के बावजूद मीटर की रीडिंग नहीं दिया जा रहा है मनमाने तरीके से बिल भेजा जा रहा है।

धरने को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि जीडीपी का गिरना गॉड एक्ट नहीं बल्कि सरकार की नीतियां हैं जिसके चलते बेरोजगारी विकराल रूप लेकर खड़ी है। उन्होंने किसान विरोधी अध्यादेश किसानों के साथ ही गरीबों खेत ग्रामीण मजदूरों को भी गुलामी की जंजीरों में बांध देगा।  धरने का संचालन एहतेशाम उल हक तथा अध्यक्षता चंद्रिका ने किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सभी छोटे कर्ज़ों की वसूली पर रोक लगाने व माफ करने और स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को रोजगार एवं उनके सभी उत्पादों की खरीद की गारंटी करने की मांग की गयी है। एक अन्य ज्ञापन में  धोबौली गहरवार में काम किए मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने,  शौचालय में हुए भ्रष्टाचार की जांच करा कर दोषियों को सजा देने , शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कराने, मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिजली बिल सुनिश्चित कराने की मांग की गयी है।

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