बहराइच। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कहा है कि राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गए वन ग्रामों में सभी प्रकार सुविधाएं 15 दिन के अंदर-अंदर उपलब्ध करा दी जाएंगी। वन अधिकार कानून के प्रावधानों का को 100% इन गांव में लागू किया जाएगा। व्यक्तिगत अधिकार के साथ साथ सामूहिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी इन गांव के वन निवासियों को प्राप्त होगा।
जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर भवानीपुर वन ग्राम पहुंचे थे। यह वन ग्राम हाल में राजस्व गाँव में बदला है। नवसृजित राजस्व ग्राम भवानीपुर में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचने पर वन अधिकार आंदोलन से जुड़े साथियों ने पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र आदि भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, विद्युत, पशुपालन, राजस्व तथा विकास विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का वितरण किया गया तथा प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक किया गया।
इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने के बाद वन निवासियों को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वन निवासियों के प्रति विशेष रूचि और निष्ठा का प्रतीक है। जो वनग्राम अब राजस्व ग्राम में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें सभी प्रकार सुविधाएं 15 दिन के अंदर-अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून के प्रावधानों का को 100% इन गांव में लागू किया जाएगा। व्यक्तिगत अधिकार के साथ साथ सामूहिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी इन गांव के वन निवासियों को प्राप्त होगा। मैं स्वयं इसकी मानिटरिंग करूंगा।
इस अवसर पर वन ग्रामों का इतिहास बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने सुशासन दिवस के कार्यक्रम को भवानीपुर में आयोजित करके लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
बुनकर समाज के प्रतिनिधि और वन अधिकार आंदोलन के महासचिव फरीद अंसारी ने जिला अधिकारी का स्वागत करते हुए हाथ से बनी हुई योग दरी भेंट की।
जिला अधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने वन ग्राम भवानीपुर का पैदल भ्रमण किया और लोगों के घरों में जा जाकर उनकी समस्याओं को करीब से देखा। वन निवासियों के साफ-सुथरे बर्तन को देखकर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का संदेश यहां साकार हो रहा है। भवानीपुर में दूर-दूर तक लहलहाती हल्दी की फसल को करीब से देखा और खाद पत्तों के सहारे पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करने वाले दुलारे यादव को ₹101 का पुरस्कार भी दिया।
गैरहाजिर डीपीओ पर कार्रवाई
जिला अधिकारी भरथापुर गांव में आंगनबाड़ी पुष्टाहार के वितरण की कहानी सुना रहे थे तभी उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम पुकारा तो वह मौके पर नदारद मिले जिससे उनके विभागीय लोगों ने स्पष्ट किया कि वह जिले स्तर पर एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं तो जिला अधिकारी ने कहा कि हम भी उसी कार्यक्रम में व्यस्त थे लेकिन समय निकालकर के हम यहां पहुंचे उन्होंने यहां नहीं पहुंचने का कार्य किया है इसके लिए उन पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
बिजली विभाग की लापरवाही पर बिफरे डीएम
नवसृजित राजस्व ग्राम गोकुलपुर के निवासियों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला उठाते हुए कहा कि उनके यहां सड़क पर हाईटेंशन लाइन का तार गिरा पड़ा हुआ है लेकिन पिछले 15 दिन से विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी उसे ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा है। इस पर जिलाधिकारी ने मध्यांचल विद्युत वितरण के उपमंडल अभियंता को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत जाकर लाइन ठीक करने का निर्देश दिया।
तीन दिन में बनेगा परिवार रजिस्टर
जनसंवाद शिविर में महबूबनगर के निवासियों के द्वारा परिवार रजिस्टर जारी न किए जाने का मामला उठाया गया जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी मिहिन पुरवा को निर्देशित किया कि 3 दिन में परिवार रजिस्टर प्रत्येक परिवार तक पहुंचा करके उन्हें सूचित करें।
स्थानीय निवासियों से पर्यटन शुल्क वसूला तो होगी कार्यवाही
जिलाधिकारी के समक्ष लोगों ने वन विभाग के द्वारा दैनिक प्रयोग के रास्तों पर पर्यटन शुल्क के नाम पर प्रति व्यक्ति से ₹30 वसूले जाने की रसीद प्रस्तुत की और कहा कि यह वन विभाग का अत्याचार है जो हम गांव वासियों पर हो रहा है। जिला अधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी कतरनिया घाट को इस संबंध में निर्देश किया कि स्थानीय वन निवासियों से परंपरागत रूप से चले आ रहे वन मार्गों के प्रयोग करने पर कभी भी कोई पर्यटन शुल्क न लिया जाए।
खतौनी और अधिकार पत्र अपूर्ण पाए जाने पर तहसीलदार मोतीपुर को लगाई फटकार
जिलाधिकारी ने मंच से ही तहसीलदार मोतीपुर सुनील सिंह से पूछा कि अधिकार प्राप्त वन निवासियों के खतौनी और अधिकार पत्र तैयार हुए या नहीं तो उन्होंने कहा कि इसमें समय लग रहा है इस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाते हुए 7 जनवरी 2023 के पूर्व सभी अधिकार पत्र प्राप्त वन निवासियों को खतौनी और पट्टे जारी करके उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया।
