गोरखपुर. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के विश्वविद्यालय में एक नया छात्रावास बनाया जायेगा.
यह निर्णय कुलपति प्रो विजय कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में 14 नवम्बर को संपन्न विकास समिति की बैठक में लिया गया.
उत्तर प्रदेश शासन ने इस आशय का एक प्रस्ताव पिछले वर्ष विश्वविद्यालय को भेजा था । इस प्रस्ताव में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं के लिए नया छात्रावास बनाने के लिए विश्वविद्यालय से भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तब विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था कार्य परिषद ने इस संबंध में निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय इस भूमि को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है बशर्ते यह छात्रावास केवल विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए ही हो .
शासन ने विश्वविद्यालय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पिछले सप्ताह इस आशय का स्वीकृति पत्र विश्वविद्यालय को भेजा। इस पत्र के आलोक में विकास समिति ने इस नए छात्रावास के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी. अब शीघ्र ही भूमि चयन का कार्य संपन्न करके संबंधित एजेंसी को सूचित कर दिया जाएगा.
विकास समिति ने बैठक में रूसा के अनुदान से संपोषित विकास कार्यों को भी अपनी मंजूरी दे दी. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर के क्षतिग्रस्त चारदीवारी ओं की मरम्मत और निर्माण के लिए भी समिति ने हरी झंडी दे दी. विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों में नए कॉन्ट्रैक्टरों के पंजीकरण के संबंध में विकास समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चूंकि इस प्रकार के पंजीकरण पर पूर्व में कार्य परिषद ने रोक लगा रखी थी इसलिए लंबित नए प्रस्तावों को कार्य परिषद के समक्ष रख कर ही निर्णय लिया जाए और तब तक नए पंजीकरण न किए जाएं. बैठक में वित्त अधिकारी वीरेंद्र चौबे तथा कुलसचिव सुरेश चंद्र शर्मा सहित अभियंत्रण विभाग के प्रभारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
