गोरखपुर। अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला शनिवार एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीब, दलित, पिछड़ें मुस्लिम भूमिहीनों का दमन करते हुये अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने नहीं दे रही है। अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति न दे करके गोरखपुर का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना संकुचित दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण दिया है।
श्री निराला ने कहा कि 15 फरवरी से अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी बांसगांव उपजिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कौड़ीराम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन कराने की अनुमति मांगी थी लेकिन उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष और पुलिस अधिक्षक ने अनुमति देने से यह कहते हुये मना कर दिया कि अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को हम अनुमति नहीं देगें क्योंकि अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यक्रम में भारी संख्या में जनता की भीड़ हो जाती है। जबकि अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा लिखित रूप से प्रशासन को बताया गया कि यह कोई जन आन्दोलन नहीं है बल्कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें कम संख्या में सिर्फ कार्यकर्ता पदाधिकारियों का बुलाया गया है इसके बावजूद भी प्रशासन का यह दलील है कि हम नहीं मान सकते है अम्बेडकर जन मोर्चा के सम्मेलन में लोगों की संख्या कम होगी ऐसी स्थिति में हमे भय है कि हम अम्बेडकर जन मोर्चा के भारी भीड़ को सम्भाल नहीं पायेगें।
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श्रवण कुमार निराला ने आगे कहा कि दलित पिछड़े गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने के लिये अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा विगत वर्ष से ही लगातार जन आन्दोलन किया जा रहा है। इसके पहले 17 दिसम्बर 2022, 17 मार्च 2023, 10 अक्टूबर 2023 तथा 29 जनवरी 2024 को हमने जब आन्दोलन किया तो गोरखपुर का प्रशासन अम्बेडकर जन मोर्चा पर यह आरोप लगा रहा था कि हमने प्रशासन और सरकार से अनुमति नहीं लिया जबकि हर बार हमने अपने आन्दोलन की लिखित सूचना एक महीना पहले जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था इसलिये गोरखपुर जिला प्रशासन और सरकार का यह आरोप अम्बेडकर जनमोर्चा पर गलत है कि हमने उनको सूचना नहीं दिया यहीं पर अब हमारा यह सवाल है कि इस बार हमनें प्रशासन और पुलिस से लिखित अनुमति मांगा तो हमको अनुमति क्यों नहीं दिया गया ? जबकि लगातार सत्ताधारी पार्टी भाजपा का सम्मेलन व अन्य कई कार्यक्रम चल रहे है उनको पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कार्यक्रम करने की अनुमति दे रहा है और सुरक्षा भी दे रहा है तो अम्बेडकर जन मोर्चा को कार्यकर्ता सम्मेलन के लिये अनुमति क्यों नहीं दिया गया है यह सवाल है ? प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के कारण अम्बेडकर जन मोर्चा द्वारा जिला आयोजित दिनांक 25 फरवरी का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जन मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा सरकार और गोरखपुर जिला प्रशासन के इस कृत्य का जवाब देगें और इस बात को अब हम जनता की अदालत में ले जायेगें। सरकार यदि हमारी बात सड़क के आन्दोलन से नहीं सुन रही है तो अब हम भाजपा को लोक सभा के चुनाव में हरायेगें और अम्बेडकर जन मोर्चा का सांसद चुनकर दिल्ली के सांसद में भेजेगें। उस संसद में हमारा सांसद दलित, पिछड़ें गरीब भूमिहीनों को प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ेगा और सरकार को हम मजबूर कर देगें की हर हाल में हमारी मांग पूरा किया जाये।
